ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁੱਜਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ

 

 

ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ ਟੂ ਜੈਡ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ , ਵੱਲ ਮਿੱਲ ਦੇ  5588.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ  ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ  ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੋਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮੈਂਸਰਜ਼ ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ  ਹੈ , ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।  ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਗਸਤ 2010 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਓਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 88% ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

 ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਭਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ  ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ  ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 9% ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ  ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ  MOU ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ, ਐਮਓਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ  ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਰਬਟਰੇਸ਼ਨ  ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24.12.2020 ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ  ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 5588.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (01.11.2012 ਤੋਂ 23.02.2021 ਤੱਕ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 12% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋ   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ 20.07.2022 ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ  ਕੰਪਨੀ  ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ  ਦੀ ਲਗਭਗ 03 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ  ਵਿਚੋ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰੌਲੂਮਾਜਰਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਊਧਮਪੁਰ ਨਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।