ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਬੀਐਸਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਸੋਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।