ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।