ਪੋਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਤਲਵਾੜਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਚਿਰੌਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।’ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਵਇਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਰਥਾਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ‘ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ।