ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਠਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।