ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।