ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਮਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।(MOREPIC1)
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5745 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 293 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੈਮ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1041 ਡੈਮ 50 ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। 80 ਦੇ ਲਗਪਗ ਡੈਮ 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ (ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ) ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਲਨ, ਦੇਖ ਰੇਖ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਸਿੰਜਾਈ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਵੇਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ,ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੀਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ, ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ,ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ,ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ।ਇਉਂ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ। ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9417175963