ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਧੜਾਧੜ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੂਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਪੈ੍ਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ੍ਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਆਮਕ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਝਮੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਣਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉੂਨਟੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਣਗੌਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਅਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੀ੍ਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ( ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੋਕਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ.
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ.
9815629301