ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ  1997 ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਇਹ ਘੇਰਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। (MOREPIC1)ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ  ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ  ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਫੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1423000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1242550 ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5208.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਦੋ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ  142000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1357.52 ਕਰੋੜ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ  29322 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  420.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 10128 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 193.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ  87.25% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 72.54% ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 12.75% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 27.45% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ  47800 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 95600 ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 143000 ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ  ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 191200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਦੱਸ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੰਭ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਚੋਂ ਚੂਨ ਭੂਨ ਹੀ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ 143812 ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 137.33ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 14610 ਰੁਪਏ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 160.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 51770 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9000 ਦੇ ਲਗਪਗ  ਬਣਦੀ ਹੈ  ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  1406.2ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 100 ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 521.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 10 ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 138.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਪਹਿਰੇ ਪਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 14610 ਰੁਪਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤ ਲਈ 51770 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 52198000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 138300000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣੀ ਚੂਨ ਭੂਨ ਧਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ  ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

  ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ

 ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ  ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ  200ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਹਨ? ਇਹ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2274818 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44628 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਦ ਕੀਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਪਛੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ  ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ  ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸਨਅਤ ਲਈ  ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ  ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ sukhpal singh khehre ਵਰਗਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14610ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰ  59821000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ 74638 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੋਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ  ਝਲਕ ਹੈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਭਿਆਨਕ  ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਧਨਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆ ਪਾਸ਼ੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹਾਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਡ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਅਨਤ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਮੋਬਾਇਲ : 9417175963